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आपको बता दे की प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है|
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर दिल्ली में एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को जारी कर दिया है.
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दिल्ली सीएम ने कहा कि , हमारे दो लक्ष्य हैं एक तो प्रदूषण को कम करना और दूसरा अर्थव्यवस्था को बल देना.
उन्होने कहा की अगले पांच सालों में दिल्ली की इस नीति की पुरे दुनिया में चर्चा होगी.
दिल्ली सीएम ने कहा की , फिलहाल यह पॉलिसी अगले तीन साल के लिए है. उसके बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे लेकिन उससे पहले अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम विचार करेंगे.
सीएम ने कहा कि पिछले ढाई साल में हमने इस पॉलिसी पर खूब चर्चा की है, यह कोई AC कमरे में बैठकर अफसरों द्वारा बनाई गई नयी पॉलिसी नहीं है.
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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए व्हीकल रजिस्टर होते हैं, उसके कम से कम 25 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए. जो की अभी सिर्फ 0.2 फीसदी ही हैं.
दिल्ली सीएम ने ऐलान किया कि दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सरकार से 30000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा, जबकि कार लेने पर डेढ़ लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा.
इसके जरिए नौकरियां भी आएंगी, स्क्रैपिंग इंसेंटिव(Scraping incentive) भी दिया जाएगा. जिससे आपको अपने पेट्रोल या डीजल वाले वाहन देकर इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर इंसेंटिव मिलेगा.
अरविंद केजरीवाल बोले कि आज केंद्र सरकार जो इंसेंटिव दे रही है यह उससे ज्यादा है.
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उन्होंने कहा की पूरी दिल्ली के अंदर हम बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाएंगे , अगले 1 साल में 200 चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
साथ ही इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल(Electric commercial vehicle) लेने के लिए सरकार लोन भी देगी.
इसके साथ ही अरविन्द केजरीवाल ने इस नीति से जुड़े कई अन्य बड़े ऐलान भी किये है जैसे :
इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर रोड फीस और टैक्स माफ कर दी जाएगी |और दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा | नई टेक्नोलॉजी के तहत युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी |
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नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाली इंसेंटिव की बात करे तो :
